सबका ख्याल, सरकारी कर्मचारी होंगे मालामाल, मिलेगा ७वां वेतन आयोग की लाभ !

Care For All, government employees will be richer to get the benefit of the 7th Pay Commission!

समाज विकास संवाद !

मुंबई ,

सबका ख्याल, सरकारी कर्मचारी होंगे मालामाल, मिलेगा ७वां वेतन आयोग की लाभ, आर्गनिक खेती को प्रोत्साहन,

महाराष्ट्र के वित्त और नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शुक्रवार को विधानसभा में और

वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने विधानपरिषद में वित्तीय वर्ष २०१८-१९ का बजट पेश किया।

बजट में समाज के दुर्बल और वंचित घटक, कृषि सहित रोजगार निर्माण के केंद्रों के अलावा

कोकण क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया है।

बजट में राजस्व जमा २ लाख ८५ हजार ९६८ करोड़ रुपए तथा राजस्व खर्च

३ लाख १ हजार ३४३ करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। इस तरह

कुल १५ हजार ३७५ करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि

वार्षिक योजना में इस वित्तीय वर्ष में ९५ हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे,

जबकि पिछले साल ७७ हजार १८४ करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

इस तरह योजनागत खर्च में १७ हजार ८१६ करोड़ रुपए अधिक खर्च का प्रावधान है।

प्रचलित कीमत के अनुसार वर्ष २०१६-१७ में राज्य की कुल आय १९ लाख ८६ हजार ८०६ करोड़

रुपए हुई, जो पिछले वर्ष की आय से १३.४ फीसदी अधिक है। वित्त्‍ा मंत्री ने

सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। बजट में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की बात कही है।

सरकारी कर्मचारी – ७वां वेतन आयोग की लाभ ! बजट में उपनगरीय सेवाओं में सुधार!

इसके लिए १० हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में उपनगरीय

सेवाओं में सुधार, मेट्रो विकास, मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक,

नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसी आधारभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया है। दिव्यांग की

निवृत्ति वेतन प्रतिमाह बढ़ाया गया है। जीएसटी के अंतर्गत राज्य को ४५ हजार करोड़ रुपए

की रकम प्राप्त हुई है। राज्य में पांच लाख ३२ हजार नए करदाता बने हैं। सरकार ने

आधारभूत सुविधा और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है।

राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लॉजिस्टिक क्षेत्र की भी सहायता की गई है।

जलसिंचन विभाग के लिए ८ हजार २३३ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इस साल अधूरी ५० बांध परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के

महत्वाकांक्षी जल युक्त शिवार परियोजना के लिए १५०० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कुएं और खेतों में तालाब बनाने के लिए १६० करोड़ तथा सूक्ष्म सिंचन के लिए ४३२ करोड़ रुपए

का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कृषि और  फूड प्रोसेसिंग योजना के लिए ५० करोड़,

वन खेती को प्रोत्साहन देने के लिए १५ करोड़, फलोत्पादन योजना का विस्तार किया गया है।

आर्गनिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

आर्गनिक खेती को प्रोत्साहन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की तरफ से

कृषि उत्पाद का परिवहन को मंजूरी प्रदान

की गई है। इस बजट में राज्य की सड़कों के विकास के लिए १०,८२७ करोड़ का प्रावधान

किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के लिए ७,२३५ करोड़ रुपए,

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए २,२५५.४० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बिजली की कमी को देखते हुए बिजली परियोजना के लिए ४०४.१७ रुपए का प्रावधान

किया गया है। नागपुर के मिहान परियोजना को बढ़ावा देने के लिए १०० करोड़ रुपए दिए गए हैं।

उपनगरीय रेलवे में सुधार, मेट्रो विकास, मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक,

नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसी आधारभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया है। राज्य में अदालतों की

इमारत और न्यायाधीश के निवास्थल बनाने के लिए ७०० करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में छह कौशल्य विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। विदेश में नौकरी या

शिक्षा के लिए जाने वाले इच्छुक युवकों के लिए परदेश रोजगार व कौशल्य विकास केंद्र

बनाए जाएंगे। विभिन्न स्पर्धा परीक्षाओं में महाराष्ट्र के युवकों की संख्या बढ़ाने के लिए

प्रत्येक जिलास्तर पर स्पर्धा परीक्षा मागदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आर्गनिक खेती को प्रोत्साहन.

सरकारी कर्मचारी – भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के छात्रों को विद्यावेतन के रूप में अब २ हजार की जगह ४ हजार रुपए!

भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्ण प्रशिक्षण केंद्र के छात्रों को विद्यावेतन के रूप में अब २ हजार

की जगह ४ हजार रुपए दिए जाएंगे।  राज्य में कत्था उद्योग को बढ़ावा देने के लिए १० करोड़

का प्रावधान किया गया है। हस्तकला समूह विकास के लिए ४ करोड़, २८ लाख,

संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र माली कला बोर्ड के लिए १० करोड़ रुपए दिए गए हैं।

उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रोत्साहन योजना के अनुदान के लिए

२ हजार ६५० करोड़ रुपए का प्रावधान है।

संतरा प्रक्रिया उद्योग के लिए १५ करोड़ रुपए का प्रावधान है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण

के लिए गृह विभाग के लिए १३ हजार ३८५ करोड़ रुपए का प्रावधान है। राज्य में सभी

पुलिस स्टेशनों में जाने वाले लोगों के लिए आंगतुक एंट्री मेनजमेंट सिस्टम के लिए ११४ करोड़

रुपए का बजट बनाया गया है, इसके अलावा राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने

के लिए १६५ करोड़ रुपए, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग प्रणाली के २५ करोड़ का

प्रावधान किया गया है।

७वां वेतन आयोग की लाभ ! मुख्यमंत्री ग्रामीण गंदा पानी प्रक्रिया व्यवस्थापन के लिए ३३५ करोड़!

मुख्यमंत्री ग्रामीण गंदा पानी प्रक्रिया व्यवस्थापन के लिए ३३५ करोड़,

स्वच्छ भारत अभियान के लिए १ हजार ५२६ करोड़, हरित महासीटी कंपोस्ट के लिए ५ करोड़,

अमृत अभियान के लिए ३१० करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी अभियान के लिए १ हजार ३१६ करोड़,

स्वर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान के लिए ९०० करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान ९६४ करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी भागों के गरीब, वंचित नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण

स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत ५७६ करोड़ ५ लाख

का प्रावधान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए ६५ करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव है।

सिंधुदुर्ग में मल्टीस्पेशालिटी अस्पताल के लिए २० करोड़ तथा हाफकिन संस्था की मजबूती के

लिए ३ करोड़ ५० लाख का प्रावधान किया गया है।

सबका ख्याल, सरकारी कर्मचारी होंगे मालामाल, मिलेगा ७वां वेतन आयोग की लाभ ! स्वाधार योजना के लिए २० करोड़ के प्रावधान!

स्वाधार योजना के लिए २० करोड़ के प्रावधान का प्रस्ताव है। ग्राम बाल विकास केंद्र के

लिए २१ करोड़ १९ लाख का बजट रखा गया है। अकोला में मोरणा नदी की स्वच्छता अभियान

का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उल्लेख किया था। इसके लिए २७ करोड़ का

प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र सागर तटीय व्यवस्थापन प्राधिकरण के लिए

९ करोड़ ४० लाख रुपए रखे गए हैं।

जबकि संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम के लिए ५४ करोड़ ६८ लाख रुपए, वन बांध के लिए

११ करोड़, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना के लिए १०० करोड़ रुपए का

प्रावधान किया गया है। राज्य में ईको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए १२० करोड़ रुपए रखे गए हैं।

गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय के लिए २० करोड़ रुपए तथा औषधि वनस्पति के संकलन,

प्रक्रिया के लिए ५ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति की उपाययोजना के लिए कुल ९ हजार ९४९ करोड़ २२ लाख रुपए का प्रावधान है।

विशेष सहायता योजना के तहत १ हजार ६८७ करोड ७९ लाख रुपए रखे गए हैं। १५ से ६५ साल

के दिव्यांग के लिए श्रावण बाल निवृत्त योजना के तहत ६०० रुपए निवृत्ति पेंशन दी जाती थी।

इसमें बढ़ोतरी कर ४० से ८० फीसदी दिव्यांगता वाले दिव्यांग को ८०० रुपए और ८० फीसदी

से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग को प्रतिमाह १ हजार रुपए दिए जाएंगे। क्रांतिकारी लहुजी

वस्ताद सालवे स्मारक के आवश्यक निधि दी जाएगी।

सबका ख्याल, सरकारी कर्मचारी होंगे मालामाल , मिलेगा ७वां वेतन आयोग की लाभ !

अल्पसंख्यकों के लिए राज्य स्तरीय विभिन्न योजना!

राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए राज्य स्तरीय विभिन्न योजनाओं के लिए ३५० करोड़ रुपए

का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष २०२२ तक सभी के लिए घर योजना

राज्य में लागू की गई है। इस योजना के तहत २०१८-१९ में १.५९ लाख घर बनाने का लक्ष्य है।

शहरी योजना के तहत १ हजार ७५ करोड़ ५० लाख रुपए का प्रावधान किया गया है,

जबकि ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए १ हजार १४० करोड़ ३५ लाख रुपए का प्रावधान है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटीकरण के लिए ५ करोड़ ४१ लाख खर्च किए जाएंगे।

राज्य के औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती विभाग के तहत १४ जिलों में गरीबी की रेखा से नीचे

के किसानों की सस्ती दर पर अनाज देने के लिए ९२२ करोड़ ६८ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सिंधुदुर्ग में पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

सिंधुदुर्ग में किले के संवर्धन के लिए १० करोड़ रुपए का प्रावधान। सोवोनियर बिक्री केंद्र

के ७ करोड़, संरक्षित किलो की थ्री डी मेपिंग के लिए आवश्यक प्रावधान,

गणपति फुले विकास प्रारुप २० करोड़ रुपए, रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास प्रारुप के लिए

२५ करोड़ रुपए रखे गए हैं। गडचिरोली में जीवाश्म संग्रहालय के लिए ५ करोड़ का प्रावधान

किया गया है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य व नाट्य सम्मेलन के अनुदान में बढोतरी की गई है।

हेरीटेज टूरिज्म, मुंबई मेला और चेतक महोत्सव के लिए बजट में प्रावधान किया गयाहै।

ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कल्याणकारी मंडल!

सरकार ने बजट में राज्य में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कल्याणकारी मंडल बनाने का

निर्णय लिया है। राज्य में तकरीबन २० लाख ऑटो चालक हैं। इस कल्याणकारी मंडल के जरिए

इन्हें एक मंच मिलेगा। बजट में इस मंडल के लिए ५ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट यह हैं खास बातें

ग्रामीण इलाकों में गंदे पानी के व्यवस्थापन कर उसका फिर से उपयोग के लिए

मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन योजना, इस योजना के लिए ३३५ करोड़ का

प्रावधान, अमृत योजना के लिए २ हजार ३१० करोड़ का प्रावधान,  स्वर्ण जयंती नगरोत्थान

महाअभियान के लिए ९०० करोड़ का प्रावधान, दिव्यांग लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए

हरित ऊर्जा पर चलने वाले मोबाइल स्टॉल्स मुफ्त दिए जाएंगे।

इसके लिए २५ करोड़ का प्रावधान, राज्य में पांच लाख ३२ हजार नए करदाता पंजीकृत,

मुंबई मनपा सहित अन्य मनपा को ११ हजार करोड़ की नुकसान भरपाई, जीएसटी तहत

प्राप्त हुए ४५ हजार करोड़ रूपए,

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के क्रियान्वयन के लिए ९६४ करोड़ रूपए!

हाफकिन प्रशिक्षण, शोध संस्था को मजबूती देने के लिए ३ करोड़ ५० लाख रुपए,

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के क्रियान्वयन के लिए ९६४ करोड़ रूपए का

प्रावधान, स्मार्ट सिटी अभियान के क्रियान्वयन के लिए १ हजार ५२६ करोड़ रूपए का

प्रावधान, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए १३ हजार ३६५ करोड़ रूपए का प्रावधान,

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे की क्षमता बढ़ाने के लिए ४ हजार ७९७ करोड़ रूपए का प्रावधान,

बांद्रा-वर्सोवा सागरी सेतु के लिए ७ हजार ५०२ करोड़ के कार्यों को मंजूरी,

उपनगरीय सेवाओं में सुधार के लिए एमयूटीपी के तीसरे चरण के लिए भारी प्रावधान,

सड़कों के विकास के लिए १० हजार करोड़ का प्रावधान,

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडल सामान ढोने की नई सेवा शुरू करेगा,

जलयुक्त शिवार के लिए १५०० करोड़ की निधि, जलसंपदा विभाग के लिए

८ हजार २३३ करोड़ रूपए का प्रावधान, इंदू मिल में बाबा साहेब आंबेडकर स्मारक १५० करोड़

की निधि, अरब सागर में शिव स्मारक के लिए ३०० करोड़ रूपए  का प्रावधान किया गया है.

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