केंद्रीय सरकार द्वारा हज सब्सिडी की होगी समीक्षा, क्या है हज सब्सिडी ?
समाज विकास संवाद!
नई दिल्ली।
केंद्रीय सरकार द्वारा हज सब्सिडी की होगी समीक्षा, क्या है हज सब्सिडी, सब्सिडी खत्म करने की मांग !
केंद्र सरकार की तरफ से मुसलमानों की हज यात्रा पर दी जाने सब्सिडी को लेकर
अक्सर आपत्ति जताई जाती है। विशेषकर सोशल मीडिया पर अक्सर इसे लेकर
सवाल उठते रहते हैं, ऐसे हालत में सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत
छह विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। यह समिति यह पता लगाएगी कि
मुसलमानों को मिलनी वाली सब्सिडी व्यवहारिक है या नहीं?
क्या है हज सब्सिडी?
सऊदी अरब सरकार के कोटे के तहत भारत से हर साल 1.75 लाख मुसलमान हज यात्रा पर जा सकते हैं।
सरकार हज यात्रियों को तकरीबन 650 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है।
इसके तहत प्रत्येक हाजी को अपनी यात्रा के लिए 16 हजार रुपए देने होते हैं,
बाकी हवाई यात्रा का खर्च सरकार उठाती है।
वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 10 वर्षों में हज सब्सिडी को
चरणबद्ध तरीके से हटाने के रास्ते निकालने को कहा था।
अदालत का कहना था कि सब्सिडी की रकम मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और
शैक्षणिक विकास में खर्च की जानी चाहिए।
वर्ष 2006 में भी एक संसदीय समिति ने हज सब्सिडी को एक समय सीमा के भीतर
खत्म करने के सुझाव दिए थे।
सब्सिडी खत्म करने की मांग!
मुस्लिम नेता और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि
हज सब्सिडी को खत्म कर इस राशि को मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए।
इधर पूर्व सांसद और गीतकार जावेद अख्तर टि्वटर पर कहा कि सरकार ने
सब्सिडी पर विचार करने के लिए समिति बनाने का फैसला किया है।
हज सब्सिडी को पहले ही खत्म कर दिया जाता तो बेहतर होता।
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