महाराष्ट्र में नदियों को जोड़ेने वाली 26 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

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महाराष्ट्र में नदियों को जोड़ेने वाली 26 परियोजनाओं को मिली मंजूरी !

26 projects connecting rivers in Maharashtra got approval!

समाज विकास संवाद !

मुंबई

पूर्व प्रधनमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोडऩे वाली परियोजना के सपने को

मौजूदा केंद्र सरकार पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है। केंद्र सरकार ने देश के

तमाम बड़ी नदियों को जोडऩे वाली 99 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसमें से

26 परियोजना महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं।

इनमें से पांच परियोजना को जल्द ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय जलसंपदा मंत्री

नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री के निवास वर्षा में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी।

गडकरी ने कहा कि कुल 40 हजार करोड़ की राज्य में परियोजना को मंजूरी दी गई है।

गडकरी ने आगे बताया कि महाराष्ट्र में सिंचाई क्षेत्र 40 प्रतिशत तक लाने का प्रयास है।

इससे राज्य में कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।

इस अवसर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस, राजस्व मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल सहित

अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि देश में नदियों को जोड़ कर

सिंचाई क्षेत्र का दायरा बढ़ाने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था,

जिसे पूरा करने का काम हमने शुरू कर दिया है। देश में कुल 99 परियोजनाओं को

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में मंजूरी दी गई है।

 

पांच नदियों को जोडऩे का काम शुरू होने वाल है

इस योजना को लागू करने से महाराष्ट्र राज्य को सर्वाधिक फायदा होगा। महाराष्ट्र और

इससे सटे राज्य के नदियों को जोडऩे के लिए संयुक्त रूप से 26 परियोजना को मंजूर किया

गया है। शुरुआत में पांच नदियों को जोडऩे का काम शुरू होने वाल है, जिसमें दमन गंगा,

नर्मदा, गोदावरी, वैतरना और तापी नदी को जोडऩे का काम शुरू किया जाएगा।

इन पांच परियोजनाओं के लिए आगामी दो वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

गडकरी ने कहा कि सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र हरियाणा और पंजाब में है। 98 प्रतिशत क्षेत्र

सिंचाई  के दायरे में है, जबकि झारखंड में सबसे कम 5.8 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचाई क्षेत्र है।

मध्यप्रदेश में 36 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 34 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र के दायरे में है।

महाराष्ट्र में सिंचाई क्षेत्र को विक्सित किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में 48 प्रतिशत क्षेत्र को सिंचाई के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे में

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस के साथ चर्चा हुई है। दोनों ने मिलकर तय किया है कि आगामी

दो वर्ष में कम से कम राज्य में 40 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र के दायरे में लाएंगे। गडकरी ने कहा

कि केंद्र सरकार की मदद से हम इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। योजना पूरा होने पर

निश्चित ही मुख्यमंत्री की अगुवाई में महाराष्ट्र का विकास होगा।

गडकरी ने कहा कि इतना ही नहीं सिंचाई के लिए जो भी प्रलंबित योजना है उसे भी

पूरा किया जाएगा। ऐसे कुल 23 परियोजनाएं हैं जो प्रलंबित है, जबकि तीन परियोजना को

हमने पूरा किया है।

 

कोकण जैसे किसान आत्महत्या ग्रस्त क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने से विदर्भ और कोकण जैसे

किसान आत्महत्या ग्रस्त क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। आत्महत्या करने वाले किसानों को काम करने का

मनोबल बढ़ेगा। इन परियोजनाओं के शुरू होने से महाराष्ट्र राज्य से जुड़े मंत्री होने के नाते

मुझे भी खुशी है।

विदर्भ और कोकण को इन परियोजनाओं से अधिक लाभ मिलेगा। गडकरी ने कहा कि

निधि की कमी इन परियोजनाओं के लिए नहीं आएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र और मैं

खुद जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे और हल निकालेंगे। एक अन्य सवाल के

जवाब में गडकरी ने कहा कि राज्य में सड़क निर्माण कार्य में भी सरकार ने पूरा जोर लगाया है।

सरकार कम खर्च में भारी गुणवत्ता लाने का प्रयास कर रही है। कई विदेशी कंपनियों को

इसमें शामिल कर गुणवत्ता के लिए जोर दिया गया है। 30 हजार करोड़ रुपए खर्च कर

सड़क विकास का काम शुरू किया गया है।

 

गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिलकर जल्द करेंगे उद्घाटन

अमित शाह, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिलकर जल्द करेंगे उद्घाटन

गडकरी ने कहा कि जल्द ही शुरू होने वाले पांच परियोजनाओं के निविदा प्रक्रिया जोरो पर है।

जल्द ही उसका निर्माण योजना पूरी होने के बाद उसके निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए

उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

महाराष्ट्र और गुजरात में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस और

गुजरात के मुख्यमंत्री की उपस्थित में इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।

इसके लिए अधिक से अधिक एक महीने का समय लगने वाला है।

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