राज्य में प्रदुषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी भरमार-राज्य मंत्रिमंडल का फैसला

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राज्य में प्रदुषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी भरमार-राज्य मंत्रिमंडल का फैसला !

Pollution-free electric vehicles will be flooded in the state – the decision of the state cabinet!

समाज विकास संवाद!

मुंबई ,

राज्य को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक आधारित गाडिय़ों को

प्रोत्साहन देने के लिए कमर कस ली है। सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वेहिकल

(बिजली पर आधारित वाहन) नीति को मंजूरी दी है। पिछले  मंगलवार को मंत्रिमंडल की

बैठक में मुख्यमंत्री की अगुवाई में इस नीति को सर्वसम्मति से मंजूर किया गया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस के अनुसार राज्य में बढ़ रही पर्यावरण समस्या को देखते हुए

यह नीति जरूरी है। राज्य में आगामी 5 वर्ष में 70 प्रतिशत वाहन बिजली पर आधारित होने चाहिए।

केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2020 तक भारत को इलेक्ट्रिक वेहिकल नेशन बनाने का निश्चय किया है .

केंद्र सरकार के इस योजना में राज्य सरकार पूरा जोर लगा रहा है .

वर्ष 2020 तक राज्य में 60 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर होंगे।

भविष्य को देखते हुए सरकार में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े तमाम विषयों को

इस नीति में शामिल किया है। राज्य में इलेक्ट्रिक उद्योग के निर्माण, बैटरी चाङ्क्षर्जग,

संबंधित उपकरण निर्माण, संबंधित उद्योग, छूट आदि को इस नीति में शामिल किया गया है।

 

सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपए शुरुआती तौर में निवेश करने का फैसला किया

सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपए शुरुआती तौर में निवेश करने का फैसला किया है।

इससे राज्य में कुल एक लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे। फडऩवीस के अनुसार

सरकार ने लक्ष्य रखा है कि आगामी कुछ वर्षों में राज्य में 5 लाख से अधिक पंजीकृत वाहन

बिजली पर आधारित होने चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वालों को

बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई मामले में छूट दी है।

खास कर इलेक्ट्रिक वाहनों को रिचार्ज के लिए बिजली दर सामान्य होगी। घरेलू उपयोग की

बिजली दर निर्धारित की गई है। जगह-जगह जल्द बैटरी चाङ्क्षर्जग की व्यवस्था की जाएगी।

साथ ही मौजूदा पेट्रोल पंपों को भी वाहनों की चार्जिंग के लिए कनेक्शन दिए जाएंगे।

चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार जहां 10 लाख रुपए का अनुदान देगी वहीं

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले एक लाख पहले के लोगों को भी सरकार अनुदान देगी।

मोटर साइकिल खरीदने वाले को 70 हजार, ऑटो के लिए 20 हजार रुपए, कार खरीदने

पर 15 प्रतिशत का अनुदान देगी। मोटर साइकिल के लिए 5 हजार, ऑटो के लिए 12 हजार और

कार के लिए एक लाख रुपए का न्यूनतम अनुदान तय किया गया है। शुरआती दौर में मुंबई,

नाशिक, औरंगाबाद, नागपुर, ठाणे आदि शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को

जोर देकर लागू किया जाएगा।

 

जी एस टी सुधारित दर संबंधित प्रस्ताव मंजूर :

राज्य में विभिन्न उद्योगों को विकास देने के उद्देश्य से जीएसटी की सुधारित दर को

लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। मंगलवार को इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल में

मंजूर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएसटी के सुधारित नियम लागू किये गए हैं।

लेकिन राज्य के कई उद्योगों को नई जीएसटी दर का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार ने

उन उद्योगों के विकास के लिए जीएसटी दर अनुसार नियमों में सुधार का प्रस्ताव मंजूर किया है।

 

सूती कपड़ों के कारखाने एक ठिकाने पर लाने की नीति मंजूर:

राज्य में रेडीमेड गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरी तथा छोटे इलेक्ट्रिक उद्योगों को बढ़ाने के लिए

राज्य सरकार ने उक्त व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक ही ठिकाने पर बसाने का निर्णय लिया है।

मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पास किया गया। राज्य में रूई उद्योग

से लेकर कपड़ा बनाने तक के कारखानों के लिए एक ही ठिकाने पर गाला देने का

निर्णय सरकार ने लिया है। इस नीति के तहत संबंधित उद्योग के लिए लगने वाले

ट्रांसपोर्ट खर्च में कमी आएगी, साथ ही लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी सरकार ने मदद देने का

फैसला किया है।

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