मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यांबद्दल जनजागृती आवश्यक !

Public Awareness about the Modi government’s new laws is needed!

योगेश वसंत त्रिवेदी 

समाज विकास संवाद!

मुंबई,

मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यांबद्दल जनजागृती आवश्यक -योगेश त्रिवेदी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदानामुळे प्रखर झालेला जम्मू काश्मीर संबंध, भारतीय संविधान हे इतके मजबुत आहे की ते कोणीही बदलू शकत नाही, नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी!

नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून आणि

त्यांनी ‘अच्छे दिन’ ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही संकल्पना मांडल्यापासून त्यांच्या,

पर्यायाने भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधकांनी भारत खतरेमें,

संविधान खतरेमें अशी बाँग द्यायला सुरुवात केली. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत

भारतीय जनता पक्षाने 543 पैकी तब्बल 282 जागा पटकावल्या. 2014 ते 2019 पर्यंत झंझावाती कारकीर्द गाजविल्यामुळेच

2019 मध्ये 543 पैकी 303 जागा पटकावून नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत प्रचंड बहुमत हासिल केले/पटकावले.

हळूहळू राज्यसभेत सुद्धा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी बहुमतात आली.

त्यामुळे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना भारतीय जनता पक्षाच्या विषयपत्रिकेवरील (अजेंडा) विषय संसदेच्या

दोन्ही सभागृहात सहजरित्या संमत करुन घेऊ शकतात. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भारताला ‘अच्छे दिन’

येण्यास सुरुवात झाली असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. कारण सुमारे साडेचारशे वर्षापासून रखडलेल्या अयोध्येतील

प्रभू श्रीरामचंद्र यांच्या जन्मभूमी चा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींनी एकमताने दिलेल्या निर्णयामुळे मार्गी लावला.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदानामुळे प्रखर झालेला जम्मू काश्मीर संबंध!

श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदानामुळे प्रखर झालेला जम्मू काश्मीर संबंधातले घटनेचे 370 वे कलम रद्द करण्यासाठी

मोदी सरकार मधील कणखर  गृहमंत्री अमित शाह यांनी जबरदस्त पाऊल उचलले आणि लडाख तसेच जम्मू काश्मीर

केंद्रशासित करुन भारतापासून पासून वर्षानुवर्षे अलग राहिलेला भाग आपला झाला. भारताच्या नागरिकत्वाचा,

नागरिकत्व नोंदणी करण्याचा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करवून घेत महत्त्वाचे धाडसी पाऊल उचलले.

जनगणनेच्या संदर्भातला निर्णयही घेण्यात आला. या निर्णयामुळे तथाकथित डाव्या विचारसरणीची मंडळी अस्वस्थ झाली

आणि स्वाभाविकपणे आदळआपट करु लागली. भारतका संविधान खतरेमें, भारताची अखंडता धोक्यात आली, भारत बचाव,

संविधान बचाव, अशी कोल्हेकुई सुरु झाली. दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत मोर्चे निघू लागले. चला !

या निमित्ताने एक तर झालं की या देशाची काळजी केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाच नाही

तर ती तथाकथित डाव्या विचारसरणीचा दावा करणाऱ्या तमाम लोकांनाही आहे. अरे, तुम्हाला देशाची जर एवढीच काळजी वाटते नां ?

आणि हा देश समस्त महापुरुषांच्या विचारांच्या मार्गावर चालावा असे वाटते नां ?

आणि लोकशाहीच्या रथाची सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अशी दोन चाके आहेत, असे वाटते नां ?

तर मग ही दोन्ही चाके व्यवस्थित पणे चालविण्यासाठी हातात हात घालून, खांद्याला खांदा लावून आणि

तंगड्यात तंगड्या न घालता काम करा. भारत ही विश्वभरात महासत्ता म्हणून पुढे आणणे आणि

भारताने विकासाच्या प्रशस्त मार्गावर वाटचाल करणे, हेच जर सर्वांचे एकमेव उद्दिष्ट असेल तर मग त्यादृष्टीने योग्य त्या सूचना

करुन आपली विधायक भूमिका अंमलात आणून दाखवा. हेच आपले कर्तव्य या समयी असू शकते.

मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यां ! विरोधी पक्षांनी संविधान बचाव मोर्चा काढणे!

विरोधी पक्षांनी संविधान बचाव मोर्चा काढणे आणि त्याला तशाच पद्धतीने मोर्चा काढून सत्ताधारी पक्षाने उत्तर देणे हे

समृद्ध आणि बळकट लोकशाही चे लक्षण असले तरीही या मोर्चांमध्ये विधायक टीका अभिप्रेत आहे.

कमरेखालची अथवा विखारी टीका नसावी. भारतीय निवडणूक आयोगाने मतदानयंत्रांचा उपयोग सुरु केल्यापासून काँग्रेस,

समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल युनायटेड, जनता दल सेक्युलर, आम आदमी पार्टी,

राष्ट्रवादी  काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वंचित बहुजन आघाडी अशा सर्वच पक्षांनी

निवडणुका लढविल्या. कधी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सत्तेवर आली, कधी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्ताधारी झाली.

सारेच पक्ष मतदान यंत्रांमुळेच निवडून आले नां ? मग निरर्थक आदळआपट कशाला ? प्रत्येक वेळी आपल्या सोयीचे असेल तेच योग्य,

ही भूमिकाच मुळी चुकीची आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर शरद पवार यांनी मतदान यंत्राला विरोध केला आणि

पवार कन्या सुप्रियाताई सुळे निवडून आल्या दुसरीकडे अजीतदादा पवार यांनी मतदान यंत्रावर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे

कारण त्यात घोटाळा असता तर भारतीय जनता पक्षाच्या हातून पाच राज्ये गेली नसती, अशी भूमिका घेणाऱ्या अजीतदादा यांचे

चिरंजीव पार्थ हे मावळ मतदारसंघात पराभूत झाले.

मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यां ! भारतीय संविधान हे इतके मजबुत आहे की ते कोणीही बदलू शकत नाही!

आजमितीला भारतीय संविधान हे इतके मजबुत आहे की ते कोणीही बदलू शकत नाही.

ज्या भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाबद्दल आपण छाती ठोकून अभिमानाने बोलत असतो त्याच

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू असलेल्या ख्यातनाम कायदेपंडित प्रकाश यशवंतराव उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर

यांची आज मोठी जबाबदारी आहे. त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले

आणि नरेंद्र मोदी, रामदास आठवले यांच्या समवेत एकाच छत्राखाली येऊन भारतीय संविधानाची मजबूत सुरक्षा

आणि जतन करण्यासाठी पाऊल उचलले तर ते भारताच्या द्रुष्टीने एक दिशादर्शक पाऊल ठरेल.

नागरिकत्व कायदा, नागरिकत्व नोंदणी कायदा आणि जनगणना कायदा या संदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे!

इथे आणखी एक महत्त्वाची बाब नमूद करावीशी वाटते की, नागरिकत्व कायदा, नागरिकत्व नोंदणी कायदा आणि

जनगणना कायदा या संदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे आणि ती प्रमुख जबाबदारी स्वाभाविकपणे

भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर आली आहे. आज नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये  गृहमंत्री अमित शाह यांनी

जी ही महत्त्वाची विधेयके संसदेच्या सभागृहात मांडली आणि ती मंजूर झाली, त्या कायद्यांची माहिती

भारतीय जनता पक्षाच्या किती कार्यकर्त्यांनी स्वतः जाणून घेतली आहे ? संविधान मोर्चात सहभागी होणे ही काही मोठी गोष्ट नाही

पण या मोर्चात सहभागी होतांना त्या विषयांची जाण असणं, या विषयाचा अभ्यास करुन/करवून घेणे हे महत्त्वाचे आहे.

काही दिवसांपूर्वी माझे मेहुणे नरेशकुमार त्रिवेदी यांच्या समवेत नँन्सी शाह या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी

आयोजित केलेल्या चाय पे चर्चा या कार्यक्रमाला सूरत येथे जाण्याचा योग आला.

तिथे चर्चा करतांना हा मुद्दा मी प्रकर्षाने मांडला. त्यांनी सुमारे शंभर कार्यकर्ते या विषयावर बोलण्यासाठी तयार केले असल्याची माहिती दिली. हे सर्वत्र घडणे आवश्यक आहे.

केवळ मोर्चा काढून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप!

केवळ मोर्चा काढून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करणे,

दुगाण्या झाडणे याऐवजी कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन करुन केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांची देशातील एकशेतीस कोटी लोकांना

माहिती करुन देणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या वैचारिक बांधिलकी च्या वकिलांनी, कायदेपंडितांनी,

पक्षाच्या विधी व न्याय विभाग सांभाळणाऱ्यांनीसुद्धा या जनजागृतीसाठी बाहेर पडून जनतेचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे.

आज सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी संविधान बचाव मोर्चे काढणे हे परिपक्व लोकशाही चे लक्षण आहे पण

या मोर्चाच्या माध्यमातून निव्वळ गैरसमज पसरतील, असे होता कामा नये. समाजकंटकांना अशा वेळी दूर ठेवणे अगत्याचे आहे.

कारण दगड मारणारा, हिंसाचार घडवून आणणारा हा कोणत्याही जातीचा नसतो, कोणत्याही धर्माचा नसतो,

कोणत्याही पक्षाचा/पंथाचा नसतो. समाजातील वातावरण बिघडविणे हा एकमेव उद्देश घेऊन तो यात सामील झालेला असतो.

मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यां! डोळ्यात तेल घालून याकडे लक्ष दिले पाहिजे!

डोळ्यात तेल घालून याकडे लक्ष दिले पाहिजे.  दोन्ही बाजूंनी देश बळकट करण्यासाठी, महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी

किंबहुना विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे असून ते आशादायक चित्र समोर येणे म्हणजेच

‘भारताला ‘अच्छे दिन’ येताहेत ना भौ !’असे म्हणावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण भारतातील एक दिलासा देणारी एक गोष्ट

समोर आली आहे. भारतात कुणाकुणाची मंदिरे होतील हे सांगता येत नाही. महानायक अमिताभ बच्चन चे सुद्धा

मंदिर बनविण्यात आले आहे. भारतात माझ्या माहितीत दोन व्यक्ती अशा आहेत की ज्या राजकारणात आल्या नसत्या तर

त्या अध्यात्मिक क्षेत्रात सर्वोच्च शिखरावर पोहोचल्या असत्या. एक धर्मवीर आनंद दिघे आणि दोन नरेंद्र मोदी !

आनंद दिघे आज आपल्यात नाहीत. परंतु नरेंद्र मोदी हे आज समर्थपणे भारताची सूत्रे सांभाळून कार्य करीत आहेत.

असे सांगतात की ते हिमालयात निघून गेले होते पण त्यांना, ‘जा, तुझ्या हातून मोठे कार्य घडणार आहे’ असा आदेश मिळाला

आणि ते भारतीय राजकारणात सक्रिय झाले आणि आज देशाचा राज्यशकट सांभाळण्याचे शिवधनुष्य त्यांनी लीलया उचलले आहे.

याच नरेंद्र मोदी यांचे मंदिर केरळातील एका शेतकऱ्याने उभे केले आहे.

मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यां ! नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी कायदा लागू झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर प्रचंड टीका करण्यात आली!

नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी कायदा लागू झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर प्रचंड टीका करण्यात आली.

मात्र केरळच्या त्रिचीमध्ये एका शेतकऱ्याने चक्क नरेंद्र मोदींचे मंदिर बांधले आहे. पी. शंकर (५०) असे शेतकऱ्याचे नाव

असून येरकुडी गावात ते शेती करतात. पी. शंकर यांनी बचत केलेल्या पैशातून मंदिर बांधत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

मोदी सरकारमुळे शौचालयाची सुविधा उपलब्ध झाली. पंतप्रधान मरेंद्र मोदींच्या योजनेंमुळे मी प्रभावित झालो म्हणून

मी मंदिर बांधण्याचे ठरवले असल्याचे पी शंकर यांनी सांगितलंय. पी. शंकर यांच्याकडे १० एकरची जमीन आहे.

गेल्या वर्षी दुष्काळ पडला होता त्यावेळी मी ५ एकर जागेत सुचवल्याप्रमाणे ठिबक सिंचन प्रणालीचा पर्याय निवडला.

या मंदिरात महात्मा गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, माजी मुख्यमंत्री के. कामराज, एम.जी. रामचंद्रन, जे जयललिता आणि

मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी यांची छायाचित्रे आहेत. या मंदिरात पी. शंकर हे दिवसातून चार वेळा आरती करतात.

आहे की नाही वैशिष्ट्य  ! कोण काय करतो या पेक्षा त्याची भावना महत्त्वाची आहे.

अशा भावनांवरच जगरहाटी चाललीय ना भाऊ !

…

–योगेश वसंत त्रिवेदी, (yogeshtrivedi55@ gmail.com,  9892935321)

…

मोदी सरकारच्या नव्या कायद्यां, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदानामुळे, भारतीय संविधान इतके मजबुत,

नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी,

Amazing Amazon News, Samaj Vikas Samvad, New India News, Samaj Ka Vikas,

व्यापार संवाद, आयुर्वेद संवाद, गैजेट्स संवाद, समाज विकास संवाद,

समाज, समाज विकास, समाज संवाद, विकास, विकास संवाद, संवाद,

samaj, samaj vikas, samaj samvad, vikas, vikas samvad, samvad,