राफेल विमान मुद्दा-कांग्रेस ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अबमानना-रक्ष्यामंत्री निर्मला सीतारमण

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राफेल विमान मुद्दा-कांग्रेस ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अबमानना-रक्ष्यामंत्री निर्मला सीतारमण

Rafael plane issue – Congress disregards Supreme Court’s decision – Defense Minister Nirmala Sitharaman  

अरविन्द यादव,

समाज विकास संवाद!

मुंबई,

केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राफेल विमान खरीदी सौदे में निर्णय प्रक्रिया,

कीमत और भारतीय ऑफसेट पार्टनर इन तीनों मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय ने

किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पर फैसला सुनाया है।

इसके बावजूद इस मामले पर कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार करने का प्रयास किया वह विफल साबित हुआ है।

कैग को राफेल विमान की कीमत बताई जा चुकी है और इस मामले पर

संयुक्त संसदीय समिति (जे पी सी) बनाने की क्या जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनसुना कर उन्होंने कमाल की ढिलाई दिखाई है।

वे सोमवार को दादर स्थित मुंबई भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रही थी।

इस अवसर पर मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार और प्रदेश प्रवक्ता केशव उपाध्ये उपस्थित थे।

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा में नई शक्ति का संचार हुआ है।

कांग्रेस के झूठे दुष्प्रचार के खिलाफ और राफेल के मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए

भाजपा ने देश भर में 70 प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया है।

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कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकतरफा निर्णय लेने का आरोप गलत!

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राफले विमान की खरीदी को लेकर रक्षा मंत्रालय के समूह ने

16 माह तक सविस्तार बातचीत की और बाद में योग्य प्रक्रिया के अनुसार भारत और

फ्रांस के बीच करार हुआ।

ऐसे में कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकतरफा निर्णय लेने का आरोप गलत है।

कीमत को लेकर कांग्रेस भ्रमित कर रही है। कांग्रेस के वक्त का प्रस्ताव और

अभी प्रत्यक्ष दी गई कीमत की तुलना एक समान स्तर पर की जानी चाहिए।

केवल विमान और हथियार से लैस विमान की कीमत की तुलना नहीं की जा सकती।

भारतीय ऑफसेट पार्टनर के चयन को लेकर स्वतंत्र नियम है और इसके अनुसार आपूर्ति करने

वाली कंपनी ने व्यावसायिक आधार पर भारतीय पार्टनर का चुनाव किया।

इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले ही यह नियम है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसल में यह मुद्दा स्पष्ट हो चुका है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का

फैसला आने के बाद संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने की क्या जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस मुंह छिपाने के लिए जेपीसी की मांग कर रही है।

राफेल विमान की कीमत की जानकारी महालेखापाल (कैग) को दी गई है और

वह इस विचार कर रही है।

 

मोदी सरकार ने वायु सेना के लिए आवश्यक हथियार और सामान की खरीदी की

इसके बाद कैग की रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास जाएगी और

इसके बाद संसद के समक्ष रिपोर्ट पेश होगी।

सरकार की तरफ से कैग को जानकारी देने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त वायु सेना के लिए लड़ाकू विमान की खरीदी नहीं की गई।

मोदी सरकार ने वायु सेना के लिए आवश्यक हथियार और सामान की खरीदी की,

साथ ही इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ और सभी फैसले दलालों के बिना किए गए।

इससे कांग्रेस पार्टी परेशान हो उठी और उसके पास अब सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है।

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