नव आत्मनिर्भर भारताचे नवे शैक्षणिक धोरण! एकविसाव्या शतकाला साजेशी असे नवीन शैक्षणिक धोरण

1
550

नव आत्मनिर्भर भारताचे नवे शैक्षणिक धोरण!

एकविसाव्या शतकाला साजेशी असे नवीन शैक्षणिक धोरण!

डॉ. स्वप्नील बी. मंत्री

समाज विकास संवाद!

मुंबई,

नव आत्मनिर्भर भारताचे नवे शैक्षणिक धोरण! एकविसाव्या शतकाला साजेशी असे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे। 

३४ वर्षांनंतर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली। 

शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून

दहावी आणि बारावी या बोर्डाचे महत्त्व आता कमी होणार आहे। 

शालेय शिक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी ५+३ +३ +४ अशी झाली आहे। 

आता सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल; तर ५ वी पर्यंत मातृभाषेत शिक्षणाला प्राधान्य असेल। 

दोन्ही शिक्षण प्रकारांना शाखांच्या चौकटीतून बाहेर काढून आंतरशाखीय आणि समन्वयी करण्यात आले आहे। 

एकाचवेळी अभियांत्रिकी व संगीत हे दोन्ही विषय घेऊनही उच्च शिक्षण पूर्ण करता येईल। 

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला जाणार असून २१ व्या शतकासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करण्याला महत्त्व देण्यात आले आहे। 

जी डी पी चा ६ टक्के इतका निधी शिक्षणासाठी देण्याची व्यवस्था या नव्या धोरणात नमूद करण्यात आली आहे। 

 

नवे शैक्षणिक धोरण-नवे सूत्र। 

शालेय शिक्षणाची रचना आता १० + २ ऐवजी ५ +३ +३ +४ अशी झाली आहे. पहिली तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक,

त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी, पुढील तीन वर्षे तिसरी ते पाचवी व सहावी ते आठवी आणि

अखेरची ४ वर्षे नववी ते बारावी अशा १५ वर्षांंमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आले आहे। 

 

नवे शैक्षणिक धोरण- एकच नियामक मंडळ। 

सध्या उच्च शिक्षणातील विविध अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामक संस्था कार्यरत आहेत,

त्याऐवजी (विधी आणि वैद्यकीय शाखा वगळता) एकच नियामक मंडळ असेल।

अमेरिके प्रमाणे भारतातही संशोधकाला महत्त्व देणे व त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधक संस्था स्थापन केली जाईल। 

केवळ विज्ञानच नव्हे तर समाजशास्त्रातील संशोधनालाही वित्तीय मदत केली जाईल।

देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला जाईल। 

त्यातून परदेशी दर्जेदार शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांंशी संवाद वाढेल व शैक्षणिक देवाणघेवाणही होऊ शकेल। 

 

नवे शैक्षणिक धोरण-आंतरशाखीय शिक्षण। 

नव्या शैक्षणिक धोरणात १० वी १२ वीच्या बोर्डांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार असल्या तरी त्याचे महत्त्व कमी होईल। 

या परीक्षा वर्षांतून दोन वेळा देखील होऊ शकतील।

पाठांतर करून उत्तर लिहिण्याऐवजी दैनंदिन उपयुक्त ज्ञानावर आधारित परीक्षा असेल।

विज्ञान व कला अशा वेगळ्या शाखांतील विषय एकत्र घेऊन शिकता येतील। त्यामुळे आंतरशाखीय शिक्षण सुरू होईल

 

नवे शैक्षणिक धोरण- एम.फील ऐवजी थेट पी एच डी।   

उच्च शिक्षणातही लवचिकता आणली गेली असून महाविद्यालये तसेच विद्यापाठांमध्येही आंतरशाखीय विषय एकत्र शिकता येतील। 

कुठल्याही टप्प्यावर शिक्षण थांबवता येईल। 

त्या शिक्षणाचे गुणांक राखून ठेवले जातील व काही काळाने पुढील शिक्षण घेता येईल। 

ज्या विद्यार्थाना संशोधन करायचे असेल, त्याच्यासाठी ५ वर्षांचा अभ्यासक्रम असेल। 

त्यानंतर एम.फील करण्याची गरज उरणार नाही, थेट पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येईल अन्यथा ३ वर्षांत पदवी घेता येईल। 

 

नवे शैक्षणिक धोरण- शुल्क निश्चिती

२०३० पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्य़ात किमान एकतरी बहुविध आंतरशाखीय महाविद्यालय सुरू केले जाईल,

असे लक्ष्य केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ठेवले आहे. आत्तापर्यंत एकाच शाखेतील विषय घेऊन पदवी घेतली जात असे,

आता पदवी बहुविधशाखांतील विषय एकाचवेळी घेऊन पूर्ण केली जाणार आहे. केवळ विद्यापीठेच नव्हे तर,

महाविद्यालयेही बहुविधशाखा अभ्यासक्रमाची होणार असल्याने त्यानुसार शुल्कनिश्चिती केली जाईल। 

सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क आकारणीसाठी समान शर्ती निश्चित केल्या जाणार आहेत। 

त्या चौकटीतच शुल्कनिश्चित केले जाईल व शुल्क आकारणीवर कमाल मर्यादाही घालण्यात येईल। 

 

नवे शैक्षणिक धोरण-प्रगतिपुस्तकातही बदल। 

प्रगतिपुस्तकात फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे न देता स्वत: विद्यार्थी,

सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे। 

त्याआधारावर विद्यार्थ्यांच्या जीवनकौशल्यांचा विकास करता येईल हे ठरवता येईल। 

अशा या एकविसाव्या शतकाला साजेशा नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत आहे। 

डॉ. स्वप्नील बी. मंत्री

बालरोग व आहारतज्ञ। 

नव आत्मनिर्भर भारत, नवे शैक्षणिक धोरण, नवीन शैक्षणिक धोरण, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण,

पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीं,

Samaj Ki Vikas, Samaj Samvad, Samaj Ka Samvad, Samaj Ki Samvad, Vikas,

Vikas Samvad, Vikas Ka Samvad, Vikas Ki Samvad, Samvad Vikas Ki,

Samvad Samaj Ki, Samvad Vikas Ka, Samvad Bharat Vikas, Bharat Ka Vikas,

Bharat Ki Vikas, Bharat Vikas Samvad, Social Development News, Social News,

Society News, News of Development, Development News,

व्यापार संवाद, आयुर्वेद संवाद, गैजेट्स संवाद, समाज विकास संवाद

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here